PM Kisan 2025

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना: किसानों की आर्थिक सहायता की दिशा में ऐतिहासिक पहल
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जो देश के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनकी आय में वृद्धि करना है।
योजना का उद्देश्य
PM Kisan योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को फसल उत्पादन और उनकी आय में सुधार के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता दी जाती है।
योजना के प्रमुख लाभ
- आर्थिक सहायता: इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की जाती है।
- सीधी लाभांतरण योजना (DBT): यह योजना किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसा ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को अपनाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है।
- लघु और सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान: योजना का प्राथमिक उद्देश्य उन किसानों की मदद करना है, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि भूमि है।
- सभी किसानों के लिए विस्तार: शुरुआत में यह योजना केवल लघु और सीमांत किसानों के लिए थी, लेकिन बाद में इसे सभी किसानों के लिए विस्तारित कर दिया गया।
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
पात्रता
- इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान को भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- किसान के नाम पर कृषि भूमि का स्वामित्व होना चाहिए।
- सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता, और पेंशनभोगी व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन पंजीकरण: किसान PM Kisan की आधिकारिक वेबसाइट (pmkisan.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
“New Farmer Registration“ बटन पर क्लिक करें

किसान पंजीकरण प्रक्रिया (ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के लिए)
- क्षेत्र का चयन करें:
- यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो Rural Farmer Registration विकल्प का चयन करें।
- यदि आप नगरीय क्षेत्र से हैं, तो Urban Farmer Registration विकल्प का चयन करें।
- आधार नंबर दर्ज करें:
- अपना 12 अंकों का आधार नंबर सही-सही दर्ज करें।
- मोबाइल नंबर दर्ज करें:
- वह मोबाइल नंबर दर्ज करें जो आपके आधार से जुड़ा हो।
- राज्य का चयन करें:
- दिए गए ड्रॉपडाउन सूची से अपने राज्य का चयन करें।
- कैप्चा कोड भरें:
- स्क्रीन पर दिए गए कैप्चा कोड को सही तरीके से दर्ज करें।
- ‘Get OTP’ पर क्लिक करें:
- सभी जानकारी भरने के बाद ‘Get OTP’ बटन पर क्लिक करें।
- आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) प्राप्त होगा।
- ओटीपी सत्यापन:
- ओटीपी को दर्ज करके प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं।

ओटीपी सत्यापन करें:
- प्राप्त ओटीपी को दर्ज करें और सत्यापित करें।
‘सबमिट’ बटन दबाएं:
- सभी जानकारी सही भरने और ओटीपी सत्यापन के बाद ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।

आवश्यक दस्तावेज: आवेदन के समय किसानों को आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, और भूमि के कागजात प्रस्तुत करने होते हैं।
सबमिट करने से पहले भरे गए विवरण और अपलोड किए गए दस्तावेज़ों की जांच करें।

CSC केंद्र: किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
स्थिति जांच: आवेदन के बाद किसान अपनी भुगतान स्थिति और पंजीकरण की स्थिति वेबसाइट पर जाकर जांच सकते हैं।
योजना की प्रमुख विशेषताएँ
- डिजिटल पारदर्शिता: योजना की सभी प्रक्रियाएँ डिजिटल माध्यम से संचालित होती हैं। किसानों की जानकारी और भुगतान की स्थिति वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध होती है।
- लाभार्थियों की सूची: प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लाभार्थियों की सूची तैयार करके केंद्र सरकार को प्रदान करता है।
- नियमित अपडेट: किसानों की जानकारी नियमित रूप से अपडेट की जाती है, जिससे योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है।
PM Kisan योजना के प्रभाव
- कृषि क्षेत्र में सुधार: इस योजना ने किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है, जिससे वे उन्नत कृषि उपकरण और बीज खरीदने में सक्षम हुए हैं।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन: किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता ने ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है।
- गरीबी में कमी: इस योजना ने छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार किया है, जिससे उनकी गरीबी कम हुई है।
- महिलाओं को लाभ: इस योजना का लाभ महिला किसानों को भी मिल रहा है, जिससे उनके सशक्तिकरण में योगदान हो रहा है।
चुनौतियाँ और सुधार की गुंजाइश
- जानकारी की कमी: कई किसान योजना के बारे में जानकारी न होने के कारण इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं।
- डिजिटल अवरोध: ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं की कमी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा बन रही है।
- भूमि रिकॉर्ड का अभाव: भूमि रिकॉर्ड सही न होने के कारण कई पात्र किसान इस योजना से वंचित रह जाते हैं।
- प्रक्रिया की जटिलता: पंजीकरण और अन्य प्रक्रियाएँ कुछ किसानों के लिए जटिल हो सकती हैं।
संभावित सुधार
- साक्षरता अभियान: किसानों को जागरूक करने और योजना की जानकारी देने के लिए विशेष अभियान चलाए जाने चाहिए।
- डिजिटल सेवाएँ: ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।
- भूमि रिकॉर्ड का सुधार: राज्यों को भूमि रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।
- सहायता केंद्र: किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय स्तर पर सहायता केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने देश के लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। यह योजना किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में सुधार लाने का एक प्रभावी माध्यम बन चुकी है। हालांकि, इसके कार्यान्वयन में अभी भी कई चुनौतियाँ हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। यदि इन चुनौतियों पर ध्यान दिया जाए और योजना को और अधिक सशक्त बनाया जाए, तो यह भारतीय कृषि और किसानों के भविष्य को और उज्ज्वल बना सकती है।
# प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan)
Khonda